कृष्ण मण्डल
राजबिराज, ११ माघ । मधेस सशक्तीकरणको विषय फेरि एकपटक राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ।
जनकपुरधाममा हालै आयोजित एक सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेंद्र साहले मधेसलाई अझ बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनले मधेसको विकास र सशक्तीकरणका लागि काठमाडौँमुखी सोचभन्दा स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय निर्णय र स्थानीय क्षमतामै भरोसा गर्नुपर्ने धारणा राखे।
तर साहको यो अभिव्यक्ति विगतको राजनीतिक व्यवहारसँग तुलना गर्दा विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ। २०७९ सालको निर्वाचनमा उनले प्रतिनिधिसभाका लागि मत खसाले पनि प्रदेशसभाका लागि भने मत नदिई फर्किएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। संघीय संरचनाको महत्वपूर्ण अङ्ग मानिने प्रदेशसभाप्रति देखिएको यस्तो उदासीनताले मधेस सशक्तीकरणसम्बन्धी उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा पछिल्लो समय उनी मधेसी समुदायको मत आकर्षित गर्ने उद्देश्यले जनकपुरधामको मञ्चबाट ‘प्रदेश अझै बलियो बनाउनु पर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहेको चर्चा छ। कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसलाई व्यवहारभन्दा फरक बोलीको रूपमा व्याख्या गर्दै यसमा संघीयता विरोधी संकेत देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले समेत सोही निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीबाट प्रदेशसभामा कुनै उम्मेदवारी नदिनु थप शंकाको विषय बनेको छ। संघीयताको आधार मानिने प्रदेश संरचनाप्रति पार्टी नेतृत्वको यस्तो दृष्टिकोणले पार्टीको मधेससम्बन्धी राजनीतिक धारणा अझै स्पष्ट नदेखिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मधेसका मतदाताहरू अब केवल नाराबाट प्रभावित हुने अवस्थामा छैनन्। नेताहरूले व्यक्त गर्ने अभिव्यक्ति र उनीहरूले देखाउने व्यवहारबीचको समानता नै विश्वासको मुख्य आधार बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। मधेसको मत राजनीतिमा निर्णायक बन्दै गएको सन्दर्भमा बोली मात्र होइन, व्यवहारले नै नेताको राजनीतिक विश्वसनीयता निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
यसैबीच, रवि लामिछाने र बालेंद्र साहको पछिल्लो गतिविधि कतै मधेसको मत बटुल्नकै लागि योजनाबद्ध रूपमा मञ्चन गरिएको राजनीतिक नाटक त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ। यदि यस्ता गतिविधि केवल मतकेन्द्रित रणनीतिमा सीमित भए भने यसले संघीयताको भविष्य नै धरापमा पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता राजनीतिक वृत्तमा व्यक्त हुन थालेको छ।
